जनपद पंचायत के बगल में ज़मीन बनी फ्री का मॉल, जिसने चाहा उसने उठा लिया टुकड़ा!”
चीनू देवाणा
मेघनगर – जनपद पंचायत के समीप शासकीय भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख़्ती दिखाई है। राजस्व विभाग की टीम ने बुधवार को मौके पर पहुँचकर निर्माण कार्य रुकवाते हुए निरीक्षण किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर परिषद के पाँच से अधिक पार्षदों ने बीते सोमवार को लिखित शिकायत देकर बताया था कि सर्वे नंबर 535/1 की करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय भूमि पर पिछले पंद्रह दिनों से अवैध निर्माण किया जा रहा है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार शाम प्रशासन ने निर्माणाधीन बाउंड्रीवॉल और बोरिंग कार्य को रुकवाया।
बुधवार को तहसीलदार पिंकेश परमार, आरआई, गिरदावर, पटवारी सहित राजस्व विभाग का पूरा अमला मौके पर पहुँचा और निरीक्षण करते हुए निर्माणकर्ता को कार्य बंद रखने की चेतावनी दी।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि भूमि शासकीय दर्ज है, बावजूद इसके निर्माणकर्ता दो अलग-अलग रजिस्ट्री प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें न तो सर्वे नंबर दर्ज है और न ही सीमांकन का कोई उल्लेख।
अब इस मामले की विस्तृत जाँच की जा रही है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट कलेक्टर नेहा मीना को सौंपी जाएगी।
इधर, नगर के जनप्रतिनिधियों ने भी अवैध कब्ज़े का मुद्दा गंभीरता से उठाया है। वे 12 सितंबर को पेटलावद में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाक़ात कर इस मामले की शिकायत करेंगे। मुख्यमंत्री उस दिन पेटलावद ब्लास्ट बरसी कार्यक्रम एवं लाड़ली बहना योजना से जुड़ी सभा में शामिल होने आ रहे हैं।
